Vous trouverez ici les discours des membres actuels et anciens du Directoire de la Deutsche Bundesbank au cours des dix dernières années. Les discours des anciens présidents et vice-présidents de la Deutsche Bundesbank remontent à 2005.
Die Stiftung Marktwirtschaft hat Bundesbankpräsident Jens Weidmann mit dem Wolfram-Engels-Preis ausgezeichnet. Mit dem Preis würdigte die Jury seine ordnungspolitische Klarheit und sein Eintreten für Geldwertstabilität, fiskalische Nachhaltigkeit und Rechtssicherheit.
Laut Andreas Dombret, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank, verbessert sich die Lage im Eurogebiet allmählich. Allerdings seien nach wie vor Risiken vorhanden, wozu unter anderem Reformmüdigkeit und Nebenwirkungen niedriger Zinsen zählten, so Dombret anlässlich einer Veranstaltung in New York. Ferner sei die anhaltende Niedrigzinsphase ebenso ein globales wie ein europäisches Problem.
Deutschland wird nach Auffassung von Bundesbankpräsident Jens Weidmann noch auf absehbare Zeit Überschüsse in der Leistungsbilanz ausweisen. Eine Liberalisierung des Dienstleistungssektors könnte jedoch die Wachstumsperspektiven Deutschlands verbessern und zugleich korrigierend auf Ungleichgewichte im Euro-Raum wirken.
Die Geldpolitik ist nach Ansicht von Bundesbankpräsident Jens Weidmann kein wirksames Instrument, um Einfluss auf die Finanzstabilität zu nehmen: "Wenn es um die Bewältigung von Risiken für die Finanzstabilität geht, wirkt die Geldpolitik eher wie ein Vorschlaghammer als wie ein Skalpell"
, sagte Weidmann auf einem Bundesbank-Symposium.
Die Preisentwicklung am deutschen Immobilienmarkt hat sich laut Bundesbank-Vorstandsmitglied Andreas Dombret bisher nicht von den Fundamentaldaten entkoppelt. Einige Indikatoren deuteten zwar auf Überbewertungen in Großstädten hin, am deutschen Markt insgesamt stelle sich die Situation jedoch nicht so dramatisch dar, sagte er in Tokio.
Die Geldpolitik sollte laut Bundesbankpräsident Jens Weidmann die Reaktionen an den Finanzmärkten nicht zum Maßstab ihres Handelns machen. Sie laufe sonst Gefahr, zum Gefangenen der Märkte zu werden, sagte er in Bremen anlässlich der traditionellen Schaffermahlzeit. Die juristischen Bedenken des Bundesverfassungsgerichts am Anleihekaufprogramm OMT zeigten, wie weit sich das Eurosystem "in den Grenzbereich seines geldpolitischen Mandats vorgewagt hat", so Weidmann.
Bei einer Veranstaltung in Düsseldorf zeichnete Bundesbank-Vorstand Joachim Nagel ein verhalten optimistisches Bild der globalen Konjunkturentwicklung. Auch in den Peripherieländern des Euro-Raums helle sich die Perspektive langsam auf. "Die positiven Aussichten sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich große Teile der Weltwirtschaft weiterhin auf die lockere Politik der Notenbanken stützen", sagte Nagel. Wachstum müsse wieder stärker auf privatem Konsum und Investitionen fußen.
"Verwischen die Grenzen zwischen Staat und Banken, droht dies die Einheit zwischen Risiko und Haftung zu zerstören"
, sagte Vorstandsmitglied Andreas Dombret bei einer Rede in Frankfurt. Um die Grenzen zwischen Banken und Staaten neu zu ziehen, müsse das Risiko einer Bankeninsolvenz glaubwürdig sein, was unter anderem einen einheitlichen länderübergreifenden Rechtsrahmen zur Bankenabwicklung erfordere.