Ici vous trouvez des contributions de Joachim Nagel, président de la Bundesbank, et des autres membres du Directoire.
Der ultraschnelle Börsenhandel ist ins Gerede gekommen. Für negative Schlagzeilen sorgte der Hochfrequenzhandel z. B. im Sommer vergangenen Jahres, als ein unternehmenseigener Computeralgorithmus innerhalb von nur 45 Minuten Verluste in Höhe von knapp einer halben Milliarde USD bei der Firma Knight Capital verursachte. Dieser Vorfall hat Regulierer und Aufseher darin bestärkt, dem Hochfrequenzhandel Grenzen zu setzen.
Die Staats- und Regierungschefs der G20 hatten Ende 2008 eine deutliche Antwort auf die durch die Krise offengelegten Schwächen im Finanzsystem und in der Finanzmarktregulierung gegeben. Alle systemisch relevanten Finanzinstitute, Finanzmärkte und Finanzinstrumente sollten angemessen überwacht und reguliert werden, um das internationale Finanzsystem widerstandsfähiger zu machen.
Wie verlässlich ist der Libor noch? Seit den bekannt gewordenen Manipulationen wird diese Frage zu Recht heftig diskutiert. Anfällig für Manipulationen sind der Libor, Euribor und ähnliche Referenzzinssätze vor allem, weil sie auf Schätzungen und nicht auf tatsächlichen Transaktionen beruhen. Doch neben dieser Manipulationsanfälligkeit gibt es weitere Gründe, die die Aussagefähigkeit unbesicherter Referenzzinssätze untergraben.
Durch die erheblichen Verwerfungen an den Finanzmärkten im Zuge der Finanz- und Staatsschuldenkrise hat sich auch der europäische Interbanken-Geldmarkt seit 2007 wesentlich verändert.[1] Als Antwort auf den krisenbedingten Vertrauensverlust zwischen den Finanzmarktakteuren und die daraus resultierende Segmentierung des Geldmarkts stellt das Eurosystem und damit auch die Deutsche Bundesbank seit Mitte Oktober 2008 Liquidität im Vollzuteilungsmodus bereit, sofern die Geschäftspartner über ausreichende Sicherheiten verfügen.
Andreas Dombret fordert klare Regeln zur Verhinderung eines drohenden Währungskrieges.
Am gemeinsamen europäischen Haus wird kräftig gebaut. Am 29. Juni 2012 kündigten die Staats- und Regierungschefs in einer gemeinsamen Erklärung[1] unter anderem an, dass sie einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus für Banken (Single Supervisory Mechanism – SSM) unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) errichten wollen. Das Bauvorhaben ist nur ein – wenn auch ein zentraler – Bauabschnitt des umfassenderen Gesamtprojekts „Bankenunion“.
The need to introduce a macroprudential oversight framework is one of the key lessons we have learned from the recent financial crisis. But unlike many other areas of economic policy such as microprudential supervision, in this case there is no existing regulatory regime that can be expanded and no existing structure that can be reformed and refined. Instead, a completely new set of institutions, concepts and instruments is being created.
Immer wieder greift die Politik nach dem Goldschatz der Bundesbank - vergebens
Vorstandsmitglied Andreas Dombret begrüßt die vom internationalen Finanzstabilitätsrat FSB veröffentlichten Vorschläge zur Überwachung und Regulierung des Schattenbanksystems. Sie seien ein wichtiger Schritt hin zu einem weltweit stabileren Finanzsystem.
Das Finanzsystem hat sich in der Krise als Kanal für Ansteckungseffekte unter den Ländern gezeigt. Fehlentwicklungen in den Bankensystemen einzelner Länder haben die jeweiligen Staatsfinanzen und die gemeinsame Geldpolitik erheblich belastet. Eine Bankenunion, die diese Risiken künftig beschränkt, kann ein Stützpfeiler für eine stabile Währungsunion sein. Ob das gelingt, hängt entscheidend von der Ausgestaltung und Umsetzung der Bankenunion ab.