Ici vous trouvez des contributions de Joachim Nagel, président de la Bundesbank, et des autres membres du Directoire.
Die Bankenunion etabliert eine starke Aufsicht in Europa. Aber es braucht weitere Reformen, um das System sicherer zu machen.
In einem Gastbeitrag macht Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret auf die wachsende Bedeutung sogenannter CoCo-Bonds aufmerksam. Angesichts des steigenden Kapitalbedarfs der Banken könnten diese auch in Deutschland für Anleger und Banken interessanter werden. "Es darf aber nicht übersehen werden, dass es sich dabei um sehr komplexe Kapitalinstrumente handelt".
Die europäische Bankenunion ist mit vielen Erwartungen verbunden: Einheitliche Aufsichtsstandards sollen die Stabilität der Banken und die Integration der Finanzmärkte verbessern. Zudem sollen die Risiken von Banken und Staaten entflochten werden.
Am 31. Oktober hat der Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht die endgültige Regel für die strukturelle Liquiditätsquote, also für die Net Stable Funding Ratio (NSFR), veröffentlicht. Sie ist eine zentrale Kennzahl für das neue Liquiditätsrahmenwerk der Kreditinstitute. Die NSFR stärkt die Institute, indem sie höhere Anforderungen zugunsten einer mittel- bis langfristig tragfähigen Finanzierungsstruktur stellt.
An diesem Dienstag beginnt für Europa ein neues Zeitalter finanzieller Integration: Die Europäische Zentralbank (EZB) übernimmt die direkte Aufsicht über die 120 bedeutendsten Banken des Euroraums – gemessen an deren Bilanzsumme entspricht das mehr als 80 Prozent des gesamten Bankensystems.
Auf einen Berg von Schulden lässt sich kein Wachstum gründen. Europa darf daher den Stabilitätspakt nicht aufweichen.
Es ist nicht einfach, das "Too-big-to-Fail"-Problem zu lösen. Die Krise hat gezeigt, dass manche Finanzakteure zu groß waren, um zu scheitern ("too big to fail"). In einer funktionierenden Marktwirtschaft muss jedoch jedes Finanzinstitut – unabhängig von seiner Größe und Komplexität – aus dem Markt ausscheiden können, ohne das Finanzsystem und die Wirtschaft insgesamt zu gefährden.
Seit rund zehn Jahren arbeiten die Europäische Union, das Eurosystem und die europäische Kreditwirtschaft an der Schaffung eines einheitlichen Marktes im unbaren Euro-Zahlungsverkehr (Single Euro Payments Area: SEPA) in Europa. Ein erster Meilenstein ist die Ablösung der nationalen Verfahren für Überweisungen und Lastschriften durch die entsprechenden SEPA-Verfahren.
Die Finanzkrise hat uns eins gelehrt: Selbst wenn nur eine einzelne Bank in Schieflage gerät, kann sie andere Banken mit sich ziehen und so das gesamte Finanzsystem schädigen. Die einzelnen Banken müssen also widerstandsfähiger gemacht werden, um Schieflagen vorzubeugen.
Interview mit Bundesbankvorstand Andreas Dombret, Manager Magazin Online 20.12.2013